क्रिसमस से अंबेडकर जयंती तक डिजिटल पेमेंट पर हर दिन इनाम
केंद्र सरकार ने गुरुवार को डिजिटल लेनदेन यानि कैशलेस ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए दो इनामी योजनाओं का ऐलान किया। इस योजना के तहत 25 दिसंबर से 14 अप्रैल के बीच करोड़ों के इनाम दिए जाएंगे।
लकी ग्राहक योजना
इस योजना के अंतर्गत 100 दिन तक रोज 15 हजार को एक-एक हजार रुपये का इनाम मिलेगा। लकी ग्राहक योजना 50 से 3000 रुपये तक के लेनदेन के लिए है।
डिजिधन व्यापार योजना
यह योजना व्यापारी वर्ग को ध्यान में रखते हुए लायी गयी है इसके तहत व्यापारियों को 50 हजार रुपये के इनाम दिए जाएंगे।
कब होगी मेगा पुरस्कारों की घोषणा
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बताया कि योजना के तहत मेगा पुरस्कारों की घोषणा अंबेडकर जयंती के दिन 14 अप्रैल को होगी। पहला पुरस्कार एक करोड़ रुपये, दूसरा पुरस्कार 50 लाख रुपये तथा तीसरा पुरस्कार 25 लाख रुपये का होगा। लकी ग्राहक योजना 50 रुपये से 3000 रुपये तक के लेनदेन के लिए है। इसमें 25 दिसंबर से सौ दिन तक हर रोज 15 हजार विजेताओं के नाम घोषित किए जाएंगे जिन्हें एक-एक हजार रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा हर सप्ताह सात हजार भाग्यशाली ग्राहकों को एक लाख रुपये, 10 हजार रुपये तथा पांच हजार के पुरस्कार दिए जाएंगे। एक ग्राहक को अधिकतम तीन बार पुरस्कार मिल सकता है। पुरस्कार राशि सीधे ग्राहक के खाते में पहुंच जाएगी। इन योजनाओं पर लगभग 340 करोड़ रुपये का खर्च आने की संभावना है।
किन लेनदेन पर इनाम
योजनाओं में सिर्फ ग्रामीण इलाकों में होने वाले ट्रांजेक्शनों को शामिल किया जाएगा। इनमें रूपे कार्ड, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई), यूएसएसडी और आधार समर्थित भुगतान प्रणाली (एईपीएस) द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन शामिल होंगे।
डेबिट क्रेडिट कार्ड शामिल नहीं
एईपीएस द्वारा किए गए सभी भुगतान इसका हिस्सा होंगे। ई-वॉलेट तथा निजी क्रेडिट/डेबिट कार्ड के ट्रांजेक्शन इनमें शामिल नहीं होंगे। साथ ही योजना में ग्राहकों द्वारा विक्रेताओं और सरकार एजेंसियों को किए गए भुगतान ही शामिल होंगे।
अप्रैल में समीक्षा होगी
अगले साल 14 अप्रैल को योजना की समीक्षा की जाएगी। इसमें इसे आगे जारी रखने, इसमें संशोधन की गुंजाइश या इसे बंद करने के बारे में विचार किया जाएगा।
लेनदेन शुल्क हटाने पर विचार
नीति आयोग के सीईओ कांत ने कहा कि डिजिटल लेनदेन पर हमेशा के लिए सभी प्रकार से शुल्क हटाने के संबंध में सरकार विचार कर रही है। इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा।
